कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को दी गई सहायता राशि

कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही ग्रामीणांचलों में रोजगार के सृजन के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत साल 2018 - 19 से नवाचार एवं कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत कृषि या अन्य संबंधित क्षेत्र में व्यापार शुरू करने लिए सरकार की ओर से कंपनियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसका मुख्य ध्येय देश में स्टार्टअप के लिए अच्छा माहौल तैयार करने के साथ उन्हें वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराना है। 

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 8 दिसंबर को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने स्टार्टअप के इनक्यूबेशन और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 नॉलेज पार्टनर्स और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर नियुक्त किए हैं। स्टार्ट-अप को नॉलेज पार्टनर्स ल और आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर्स की ओर से प्रशिक्षित और इनक्यूबेट किया जाता है।

कृषि राज्य मंत्री ने बताया कि इसे बढ़वा देने के लिए सरकार कृषि-स्टार्टअप कॉन्क्लेव, कृषि मेला, प्रदर्शनियों, वेबिनार, कार्यशालाओं सहित विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करती है। ताकि उन्हें विभिन्न हितधारकों के साथ जोड़कर कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त कृषि-स्टार्ट-अप ‘योजना’ से लेकर ‘मापन’ और ‘विकास चरण’ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

ये कृषि-स्टार्टअप कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कृषि स्टार्टअप्स द्वारा विकसित एवं उभरती प्रौद्योगिकियां कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न सस्ती और अभिनव समाधान प्रदान कर रही हैं।

 उन्होंने बताया कि सरकार ने नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत 2019-20 से 2023-24 तक कुल 1524 कृषि स्टार्टअप को 106.25 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। जिसमें वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 58 स्टार्टअप को 3.13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, वर्ष 2020-21 के दौरान 588 स्टार्टअप को कुल 27.43 करोड़ रुपए की सहायता, वर्ष 2021-22 के दौरान 277 स्टार्टअप को कुल 20.34 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 253 स्टार्टअप को कुल 24.35 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता एवं वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 348 स्टार्टअप को 31.00 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है।