जल जीवन मिशन योजना के 2028 तक बढ़ाने का लिया गया निर्णय

देश के हर ग्रामीण परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी जल शक्ति मंत्री वी. सोमन्ना ने राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए बजटीय प्रावधान भी बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने अपने 2025-26 के बजट भाषण में यह बात कही थी कि दीर्घकालिक स्थिरता और जल सेवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए इस योजना को अगले चरण तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि अब तक देश के 80 फीसदी से ज्यादा ग्रामीण घर इससे लाभान्वित हो चुके हैं। इस निर्णय के बाद सरकार मिशन के अगले चरण की तैयारी में जुटी है। इसमें पाइप जलापूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि जल सेवा दीर्घकालिक और टिकाऊ बनी रहे। 

2019 में हुई थी योजना की शुरुआत

भारत सरकार की ओर से अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का लक्ष्य था कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन सुनिश्चित किया जाए। हालांकि जब यह योजना शुरू हुई थी तब उस समय 16.7 प्रतिशत यानी लगभग 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में ही नल से जल की सुविधा थी।